सातवां वेतन आयोग और वित्त मंत्रालय
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति थी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन की समीक्षा करना था। इस आयोग की सिफारिशें वित्त मंत्रालय के माध्यम से लागू की जाती हैं।
सातवां वेतन आयोग: मुख्य जानकारी
- अध्यक्ष: जस्टिस ए. के. माथुर
- गठन की तिथि: 28 फरवरी 2014
- रिपोर्ट प्रस्तुत: 19 नवंबर 2015
- लागू होने की तिथि: 1 जनवरी 2016
वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की होती है।
वित्त मंत्रालय की भूमिका
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सिफारिशों की समीक्षा:
- वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया।
- सिफारिशों को लागू करने से पहले संभावित वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन किया।
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लागू करने की प्रक्रिया:
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक थी।
- वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अधिसूचना (Notification) जारी की।
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भत्तों का संशोधन:
- सातवें वेतन आयोग में कई भत्तों (जैसे HRA और TA) को संशोधित किया गया।
- वित्त मंत्रालय ने भत्तों से संबंधित सुझावों पर अलग से विचार किया और इन्हें जुलाई 2017 में लागू किया।
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महंगाई भत्ता (DA):
- वित्त मंत्रालय महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि करता है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किया गया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
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फिटमेंट फैक्टर:
- फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया।
- न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह किया गया।
- उच्चतम वेतन ₹2.5 लाख प्रति माह (कैबिनेट सचिव के लिए)।
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भत्ते (Allowances):
- मकान किराया भत्ता (HRA) को शहरों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया।
- कई पुराने भत्ते समाप्त कर दिए गए या नए सिरे से जोड़े गए।
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पेंशन:
- पेंशन की गणना को बेहतर बनाया गया।
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ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के लिए लाभ:
- वेतन ढांचे को सरल बनाया गया।
सातवें वेतन आयोग से संबंधित वित्तीय प्रभाव
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर लगभग ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।
- इसमें से ₹73,650 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के लिए और ₹28,450 करोड़ पेंशन के लिए खर्च किए गए।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाएँ (Notifications)
- वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से संबंधित सभी आदेश जारी किए।
- इन आदेशों में वेतन, पेंशन, भत्ते, और अन्य वित्तीय लाभों की जानकारी शामिल थी।
नवीनतम अपडेट और जानकारी के स्रोत
- वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.finmin.nic.in
- समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएँ और कैबिनेट के निर्णय।
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